मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडियों की आय बढ़ाने व किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राज्य मंडी परिषद के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंडी परिषद बोर्ड की बैठक हुई।
इसमें मंडियों की आय बढ़ाने के लिए मंडियों की अप्रयुक्त भूमि पर पेट्रोलियम कंपनियों, सीएनजी कंपनियों को पेट्रोल पंप/सीएनजी पंप खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पहले चरण में 30 मंडियों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। पेट्रोल कंपनियों को मंडी व उप मंडी परिसर में 1600 वर्ग मीटर तक भूमि लीज पर दी जाएगी। इससे भूमि का स्वामित्व भी नहीं बदलेगा।
बताया गया कि इससे किसानों, व्यापारियों व मंडी से संबंधित अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। इसी तरह मंडियों की खाली दुकानें अब बाहरी लोगो को भी आवंटित की जा सकेंगी। तय किया गया है कि यदि 10 दुकाने खाली हैं तो तय प्रक्रिया के अनुसार पांच दुकानें मंडी में पंजीकृत लोगों को मिलेंगी। चार दुकानें गैरपंजीकृत लोगों को आवंटित की जा सकेंगी।
एक दुकान कृषक उत्पादक समूहों/फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को मिलेगी। बैठक में कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीराम चौहान, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल व निदेशक मंडी अंजनी कुमार सिंह आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
