संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यसभा में उस वक्त हंगामा मच गया, जब भाजपा सदस्य ने समान नागरिक संहिता से जुड़े निजी विधेयक पेश कर दिया। इसके अलावा रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक को लोकसभा में पेश किया है। संसद में भी राजनीतिक वार पलटवार का दौर चलता रहा। भाजपा के एक सांसद में बिहार में जंगलराज के लौटने का दावा कर दिया है। वहीं, संसद में आज कई बड़े कार्य भी हुए हैं। साथ ही साथ नोटबंदी का भी संसद में मुद्दा उठा है। आज संसद में क्या कुछ हुआ है, यह हम आपको बताते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को बताया कि मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार एवं उनकी व्यवस्था पर नजर रखने के लिये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में कमान एवं नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है। मांडविया ने यह भी बताया कि देश में 2014 की तुलना में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या में अभी दोगुनी से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 105 प्रतिशत बढ़ी है।
– राज्यसभा के भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को परिसीमन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जम्मूकश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के वास्ते दो सीटें और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र के विस्थापितों के लिए एक सीट आरक्षित करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन की मांग उठाई।
– लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता चिराग पासवान ने शुक्रवार को बिहार की कानून-व्यवस्था का मुद्दा लोकसभा में उठाया और कहा कि केंद्र सरकार को राज्य की आपराधिक घटनाओं से जुड़े मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से करानी चाहिए।
– लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नोटबंदी के संदर्भ में शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कदम के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया था उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कारण काला धन बढ़ा है और वह काला धन रखने वालों का समर्थन करती है।
– सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि 2004-05 से 2013-14 के बीच चीन के साथ व्यापार घाटे में 2346 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उसके बाद से 2021-22 तक इसमें 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
– सरकार ने शुक्रवार को बताया कि हिरासत में लिये गए 16 भारतीय नाविकों की शीघ्र रिहाई के लिये नाइजीरिया के संपर्क में है और इस मामले में अवैध प्रवेश के आरोपों को लेकर शिपिंग कंपनी ने इक्वेटोरियल गिनी को जुर्माने का भुगतान कर दिया है। लोकसभा में हिबी ईडन के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह जानकारी दी।
– उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि घर-घर राशन पहुंचाने की दिल्ली सरकार की योजना को अदालत ने नामंजूर किया था।
– राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को सदस्यों से आग्रह किया कि वे किसी भी मुद्दे को उठाने के क्रम में निजी अध्ययनों या आंकड़ों का उल्लेख करने से पहले उनका विश्लेषण करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के अध्ययन अपर्याप्त आंकड़ों पर आधारित हो सकते हैं या दूसरों के हितों से प्रभावित हो सकते हैं।
– केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु या बीमारी होने के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
– भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सतीश चंद्र दुबे ने शुक्रवार को बिहार में हाल में हुई अपराध की कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्यसभा में आरोप लगाया कि बिहार में ‘‘जंगल राज-पार्ट 2’’ लौट आया है। उनके इस दावे का जनता दल यूनाइटेड (जद-यू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के सदस्यों ने जोरदार प्रतिकार किया।
– भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के प्रावधान वाला एक गैर-सरकारी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया।
राज्यसभा में शुक्रवार को समान नागरिक संहिता के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के किरोड़ीमल मीणा द्वारा लाये गये निजी विधेयक को विपक्ष के भारी विरोध के बीच पेश किया गया। उच्च सदन ने 23 के मुकाबले 63 मतों से निजी विधेयक को पेश करने की अनुमति दी।
– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री-किसान सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8.42 करोड़ हो गई है। पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र तीन समान किस्तों में किसानों को हर साल 6,000 रुपये का भुगतान करता है।
– सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय सेना में जेसीओ एवं अन्य रैंकों पर 1,18,485रिक्तियां थीं और 40 हजार रिक्तियों के लिये विज्ञापन दिया गया है। लोकसभा में दीपक बैज के प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार, भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर/अन्य रैंकों पर 1,18,485 रिक्तियां थी।
– सरकार ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न पक्षों के बीच अलग-अलग राय के चलते फिलहाल निचली अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की व्यवस्था लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
– उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्यान्न संकट पैदा होने की आशंका से शुक्रवार को इनकार किया और कहा कि देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है और सरकार नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करती है। गोयल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब दे रहे थे।
