उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की कुल 690 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराते हुए मतदान कराये जायेंगे. पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी. सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में (10 फरवरी 2022, 14 फरवरी 2022, 20 फरवरी 2022, 23 फरवरी 2022, 27 फरवरी 2022, 3 मार्च 2022 और 7 मार्च 2022) मतदान कराये जायेंगे. पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी 2022 को एक दिन वोटिंग करायी जायेगी.
मणिपुर में दो चरणों (27 फरवरी और 3 मार्च 2022) में वोटिंग होगी. सभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 10 मार्च 2022 को आ जायेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार (8 जनवरी 2022) को नयी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पांच राज्यों की 690 विधानसभा सीटों के लिए 18.34 करोड़ वोटर अपने मतदाधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इसमें सर्विस वोटर भी शामिल हैं. चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा.
15 जनवरी तक कैंपेन कर्फ्यू
चुनाव आयोग ने मीडिया को बताया कि पोलिंग बूथ, ऑफिसर और वोटर तीनों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है. चुनाव आयोग इसको सुनिश्चित करेगा. मतदान केंद्रों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी. वोटिंग से पहले मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जायेगा. कई अन्य गाइडलाइंस भी हैं, जो इस प्रकार हैं.
- 15 जनवरी तक कोई रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली नहीं होगी
- कोई फिजिकल रैली नहीं होगी राजनीतिक पार्टियों की
- 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक कोई पब्लिक मीटिंग या रैली नहीं होगी. इसे चुनाव आयोग ने ‘कैंपेन कर्फ्यू’ नाम दिया है
- कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी
- विजय रैली नहीं निकाली जायेगी. विजेता के साथ 2 से ज्यादा लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं जा पायेंगे
- सभी राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार वर्चुअल कैंपेन करें
- कोविड19 गाइडलाइन का पालन करके ही मीटिंग कर पायेंगे. एसडीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार ही करनी होगी मीटिंग
- मीटिंग के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करना होगा गेट पर ही
- घर-घर प्रचार के लिए अधिकतम 5 लोग जा पायेंगे
- सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को सुविधा पर शपथ पत्र देना होगा कि वे सभी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं.
- कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
- कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की रैलियों को रद्द करने से पीछे नहीं हटेगा
- 15 जनवरी तक कोई फिजिकल रैली नहीं होगी
खर्च की सीमा बढ़ी
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार वर्चुअल रैली पर पार्टियों को जोर देना चाहिए. इसलिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में खर्च की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गयी है. मणिपुर और गोवा में खर्च की सीमा 28 लाख रुपये कर दी गयी है. पहले खर्च की सीमा अधिकतम 25 लाख रुपये थी.
