उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायतों के आरक्षण प्रस्ताव (Reservation) पर मुहर लगा दी है. यूपी कैबिनेट की बाई सर्कुलेशन में 11 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. योगी कैबिनेट ने पंचायतों के आरक्षण की नियमावली पर मुहर लगा दी है. इसके बाद जल्द ही शासनादेश जारी हो जाएगा. इसके जारी होते ही यह स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सा गांव अनारक्षित है और कौन सा गांव किस जाति के लिए आरक्षित हुआ है.
रिजर्वेशन लिस्ट जारी होने के बाद माना जा रहा है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा. प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव की तैयारी है. इसके लिए 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट आनी थी. इस लिस्ट के आने से पहले सरकार ने आज आरक्षण के प्रस्ताव में संशोधन किया. कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा था, अब कई जिलों में पंचायत सीटें प्रभावित होंगी.
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में 12 प्रस्तावों को मंजूरी
योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर किया है. गोरखपुर में एनेक्सी भवन के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और रिमॉडलिंग से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इस बैठक में न्यायिक प्रशिक्षण और रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई.
4th क्लास के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सुविधा
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने नमामि गंगे विभाग के तहत यूपी अटल भूजल योजना को चलाए जाने और क्रियान्वयन की प्रक्रिया और गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी है. उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 (लव जिहाद के खिलाफ कानून) से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.
सरकार ने यूपी लोक और निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 के साथ अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 4th क्लास के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है. यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 पर सहमति जताने के साथ बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
