सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एक मई से देश भर में उपग्रह आधारित टोल सिस्टम लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. मंत्रालय ने मीडिया में आ रही उन खबरों के बाद यह स्पष्टीकरण दिया है जिसमें दावा किया गया था कि एक मई 2025 से उपग्रह आधारित टोल सिस्टम शुरू किया जाएगी और यह मौजूदा फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्टिंग सिस्टम की जगह लेगा. हालांकि मंत्रालय ने बताया कि अब एक नया सिस्टम शुरू करने की तैयारी है.
मंत्रालय ने बयान में कहा, टोल प्लाजा के जरिए से वाहनों की बिना रुकावट आवाजाही को बनाए रखने के लिए और यात्रा के समय को कम करने के लिए कुछ सिलेक्टेड टोल प्लाजा पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) को शुरू किया जाएगा, जो कि एक फास्टैग पर आधारित टोलिंग सिस्टम है. बयान के अनुसार, एडवांस टोल सिस्टम में ANPR टेक्नोलॉजी वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर उनकी पहचान करेगी और मौजूदा फास्टैग सिस्टम टोल काटने के लिए रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) का उपयोग करती है. इसमें दोनों को मिला दिया जाएगा. इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर किसी कारण से FasTAG स्कैन नहीं होगा तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर स्कैन कर टोल वसूल लिया जाएगा.
लगाए जाएंगे हाई परफॉर्मेंस वाले ANPR कैमरे
नए सिस्टम के लागू होने से इसके तहत वाहनों से उनके टोल प्लाजा पर रुके बिना हाई परफॉर्मेंस वाले ANPR कैमरा और फास्टैग रीडर के जरिए वाहनों की पचाहन की जाएगी और टोल काट लिया जाएगा. नियमों का पालन न करने की स्थिति में कार मालिक को ई-नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग सस्पेंड किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
क्या है फास्टैग
फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने विकसित किया है. इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइनें और समय की बर्बादी को कम करना है. फास्टैग एक रीडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर आधारित स्टिकर होता है जिसे वाहन के फ्रंट विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है. जब कोई वाहन टोल प्लाज़ा से गुजरता है, तो फास्टैग स्कैन हो जाता है और टोल शुल्क ऑटोमैटिकली वाहन के लिंक किए गए वॉलेट या बैंक खाते से कट जाता है.
