यूपी सरकार ने राज्य के करीब 13 लाख किसानों को गुरुवार को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने किसानों को बिजली दरों में 50 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों की खेती की लागत में भारी कमी आने की उम्मीद है। इस कदम को किसानों की लागत कम और आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों ने किसानों के बिजली बिल को पूरी तरह माफ कर रखा है। लंबे समय से राज्य में किसानों की बिजली दरें कम करने की मांग उठ रही थी। बिजली महकमें में यह मुद्दा पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय भी बना हुआ था।
विपक्षी दल मुफ्त बिजली का उठा रहा था मुद्दा
प्रदेश सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जबकि तमाम राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होने पर छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के बिजली दर को कम करने और मुप्त करने की घोषणाएं कर रहे हैं।
पड़ेगा 923 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार
उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद पिछले कई महीनों से राज्य के 13 लाख किसानों की बिजली फ्री करने की मांग कर रहा था। इसके लिए परिषद ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को प्रस्ताव भी दिए थे। परिषद ने अपने प्रस्ताव में बताया था कि राज्य के किसानों को विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 65 के तहत फ्री बिजली देने पर सरकार को 1846 करोड़ रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ेगी। चूंकि राज्य सरकार ने किसानों के लिए बिजली दर को 50 फीसदी माफ करने की घोषणा की है इस लिहाज से सरकार को इस फैसले के बाद करीब 923 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा।
एलएमवी-05 यानी निजी नलकूप उपभोक्ता
कनेक्शन उपभोक्ता
ग्रामीण अनमीटर्ड 1257367
ग्रामीण मीटर्ड 44755
शहरी मीटर्ड 14277
कुल 1316399
वर्तमान दरें
कनेक्शन दर (रुपये प्रति यूनिट) फिक्स चार्ज (रुपये प्रति हार्सपावर)
ग्रामीण मीटर्ड 02 70
ग्रामीण अनमीटर्ड 00 170
एनर्जी एफीशिएंट पंप 1.65- 70
शहरी मीटर्ड 06 130
50 फीसदी छूट के बाद नई दरें
कनेक्शन दर (रुपये प्रति यूनिट फिक्स चार्ज (रुपये प्रति हार्सपावर)
ग्रामीण मीटर्ड 01 35
ग्रामीण अनमीटर्ड 00 85
एनर्जी एफीशिएंट पंप 83 35
शहरी मीटर्ड 03 65
