मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 20 हजार पद भरने के लिए इसी माह विज्ञापन जारी होंगे। सरकार 2,500 नियुक्तियां कर चुकी हैं। अप्रैल में इन भर्तियों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख रोजगार हर साल देने की बात की है। रोजगार केवल सरकारी नौकरी ही नहीं होता। स्वरोजगार के अवसर देना भी इसमें शामिल है। सीएम ने कहा कि नए भर्ती आयोग का मजबूत आधारभूत ढांचा बनाने में समय लग रहा है। जल्द प्रदेश में कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होंगी। लोकसेवा आयोग भी भर्तियां कर रहा है। नया आयोग शुरू होते ही लोकसेवा आयोग से भर्ती प्रक्रियाओं को हमीरपुर आयोग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने प्रश्नकाल के दौरान सानन कमेटी की सिफारिशों और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का मामला उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
26 दिसंबर, 2022 को यह मामला उनके ध्यान में आया था कि आयोग में पेपर लीक हो रहे हैं। जब इसकी विजिलेंस जांच की गई तो पता चला कि यह गोरखधंधा कई सालों से चल रहा है। जो योग्य नहीं थे, वे पेपर लीक करवाकर चुने गए। युवाओं को इस धोखे से बचाने के लिए आयोग को भंग कर सेवानिवृत्त अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी को तीन माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन जब कमेटी की बैठकें हुईं तो नए सिरे से भर्ती एवं पदोन्नति नियम फाइनल करने से लेकर कई अन्य औपचारिकता पूरी करने में समय लगा। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती की परीक्षा भी राज्य लोकसेवा आयोग ही करवाएगा। शारीरिक परीक्षा पुलिस करवाएगी। नए भर्ती आयोग में परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और प्रश्नपत्र भी कंप्यूटर पर ही सेट होंगे। पेपर लीक जैसा भ्रष्टाचार दोबारा से न हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।
एक साल में महिलाओं से दुष्कर्म के 344 मामले हुए दर्ज
हिमाचल प्रदेश में बीते एक वर्ष के दौरान महिलाओं से दुष्कर्म के 344 मामले दर्ज हुए। भाजपा विधायक डॉ. जनकराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवधि में चंबा जिला में हत्याओं के आठ मामले दर्ज हुए।
डिनोटिफाई हुए 60 संस्थान दोबारा खुले
शिमला। प्रदेश में डिनोटिफाई किए गए 60 संस्थानों को दोबारा खोल दिया गया है। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अप्रैल 2022 से मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सरकार ने उन सभी संस्थानों जिनके सृजन, उन्नयन के लिए अधिसूचनाएं जारी हो चुकी थीं, उन्हें डिनोटिफाई किया था। प्रशासकीय विभाग की ओर से भेजे गए न्यायोचित प्रस्तावों पर विचार करने के बाद औचित्यपूर्ण संस्थानों को दोबारा नोटिफाई किया गया है।
