भारतीय निर्यातकों ने अमेरिका द्वारा आयात पर लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्क को लेकर गहरी चिंता जताई है और सरकार से वित्तीय राहत की मांग की है। खाद्य, समुद्री और कपड़ा उद्योगों से जुड़े निर्यातकों ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ हाल ही में मुंबई में हुई बैठक में कम ब्याज दरों पर ऋण और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं (PLI) लागू करने की मांग रखी।

बैठक से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, निर्यातकों ने अमेरिका में कारोबार की मौजूदा चुनौतियों और उच्च आयात शुल्क के असर को लेकर अपनी चिंताएं साझा कीं। मंत्री ने निर्यातकों से कहा कि वे अपनी मांगें लिखित रूप में सौंपें ताकि आगे विचार किया जा सके।

प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत में कर्ज महंगा

निर्यातकों का कहना है कि भारत में जहां कर्ज पर ब्याज दरें 8 से 12 प्रतिशत तक जाती हैं, वहीं चीन, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में यह दरें काफी कम हैं। उदाहरण के लिए, चीन में केंद्रीय बैंक की ब्याज दर 3.1%, मलेशिया में 3%, थाईलैंड में 2% और वियतनाम में 4.5% है। इस असमानता की वजह से भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं।

अमेरिका से मिल रहे ऑर्डर में गिरावट

निर्यातकों ने जानकारी दी कि परिधान और समुद्री उत्पाद, विशेष रूप से झींगा क्षेत्र, पहले से ही दबाव में हैं। अमेरिकी ग्राहकों ने ऑर्डर रद्द करना या टालना शुरू कर दिया है, जिससे अगले कुछ महीनों में भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है और रोजगार पर भी खतरा मंडरा रहा है।

सरकार के लिए प्रोत्साहन देना चुनौतीपूर्ण

हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि सरकार के लिए व्यापक राजकोषीय प्रोत्साहन देना आसान नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित यह 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क 7 अगस्त से लागू हो जाएगा और यह मौजूदा आयात शुल्क के ऊपर लागू होगा।

किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर?

नए टैरिफ का असर मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों पर पड़ेगा, उनमें शामिल हैं:

  • वस्त्र/परिधान: 10.3 अरब डॉलर
  • रत्न और आभूषण: 12 अरब डॉलर
  • समुद्री उत्पाद (मुख्यतः झींगा): 2.24 अरब डॉलर
  • चमड़ा और जूते-चप्पल: 1.18 अरब डॉलर
  • रसायन: 2.34 अरब डॉलर
  • विद्युत और यांत्रिक मशीनरी: करीब 9 अरब डॉलर

विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत के कुल चमड़ा और परिधान निर्यात का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अमेरिका में जाता है, जिससे इन क्षेत्रों को सीधा झटका लग सकता है।