नई दिल्ली। नवंबर 2025 की शुरुआत के साथ देशभर में कई वित्तीय और प्रशासनिक नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इनमें आधार अपडेट फीस, बैंक नामांकन नियम, जीएसटी ढांचा, पेंशन व्यवस्था और कार्ड लेनदेन से जुड़ी नई शर्तें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन सात प्रमुख बदलावों के बारे में —

1. बच्चों के लिए आधार अपडेट अब मुफ्त

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट पर लगने वाली ₹125 की फीस को एक साल के लिए माफ कर दिया है। वहीं, वयस्कों के लिए नाम, पता या जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट करने की फीस ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट की ₹125 तय की गई है।

2. बैंक नामांकन नियम हुए आसान

1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को एक खाते, लॉकर या सेफ डिपॉजिट में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति जोड़ने की सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य आकस्मिक परिस्थितियों में पारिवारिक सदस्यों को धन तक सरल पहुंच दिलाना है। साथ ही, नामांकित व्यक्ति को जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

3. जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव

सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से नई दो-स्लैब जीएसटी प्रणाली लागू की है। पहले की चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) में से 12% और 28% श्रेणियों को खत्म कर दिया गया है। अब लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% की दर से कर लगाया जाएगा।

4. एनपीएस से यूपीएस में बदलाव की समय सीमा बढ़ी

केंद्रीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्थानांतरण के लिए अब 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। यह विस्तार कर्मचारियों को निर्णय लेने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त अवसर देगा।

5. पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट

केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसे बैंक शाखा या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। निर्धारित समय सीमा से चूकने पर पेंशन भुगतान में देरी की संभावना है।

6. पीएनबी लॉकर किराए में बदलाव

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जल्द ही देशभर में अपने लॉकर किराए की दरों में संशोधन करने जा रहा है। नई दरें लॉकर के आकार और श्रेणी के अनुसार तय होंगी। बैंक के सूत्रों के अनुसार, नवंबर में नई दरों की घोषणा की जाएगी और नोटिफिकेशन के 30 दिन बाद ये प्रभावी होंगी।

7. एसबीआई कार्ड लेनदेन पर नई फीस

1 नवंबर से एसबीआई कार्ड उपयोगकर्ताओं को मोबिक्विक और क्रेड जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के माध्यम से किए गए शिक्षा संबंधी भुगतान पर 1% शुल्क देना होगा। इसके अलावा, यदि डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से अधिक राशि जोड़ी जाती है, तो उस पर भी 1% शुल्क लागू होगा।

इन नए नियमों के लागू होने से दैनिक बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और कर से जुड़ी प्रक्रियाओं में बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।