केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पार्टी में विभाजन के बाद प्रतिद्वंद्वी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के लगभग आठ महीने बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता प्रफुल्ल पटेल से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले को बंद कर दिया है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद गठित नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) द्वारा विमानों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं की जांच में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की, क्योंकि किसी भी गलत काम का कोई सबूत नहीं था।
इस मामले में नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) द्वारा विमानों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताएं शामिल हैं, जिसका गठन यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) युग के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद किया गया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इन आरोपों की जांच का काम सौंपा गया था। एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि लोक सेवकों ने 15 महंगे विमानों के पट्टे लिए, जिसके लिए उनके पास पायलट भी तैयार नहीं थे, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि एयर इंडिया को कम यात्री भार और महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करने के बावजूद बड़ी संख्या में विमान पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया। इसमें शामिल व्यक्तियों पर बेईमानी से काम करने और अज्ञात पक्षों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप निजी कंपनियों को वित्तीय लाभ हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
निजी पक्षों को फायदा पहुंचाने के लिए एयर इंडिया ने 2006 में पांच साल की अवधि के लिए चार बोइंग 777 को ड्राई लीज पर ले लिया, जबकि उसे अपने विमान की डिलीवरी जुलाई, 2007 से मिलनी थी। परिणामस्वरूप, 2007-09 की अवधि के दौरान 840 करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान के साथ पांच बोइंग 777 और पांच बोइंग 737 को जमीन पर बेकार रखा गया था।
