केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रारंभिक जांच दर्ज की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ पर जांच दर्ज की गई है।
दिल्ली सरकार ने बस खरीद में भ्रष्टाचार के ‘‘आरोपों” का खंडन किया था और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सीबीआई का इस्तेमाल करके उसे ‘‘परेशान” करने का आरोप लगाया है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा बसों की खरीद के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) में ‘‘भ्रष्टाचार” का मामला इस साल मार्च में दिल्ली विधानसभा में भाजपा द्वारा उठाया गया था।
जून में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी में प्रक्रियागत ‘‘खामियां” पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी। अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने मामले को विचार के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था। उन्होंने कहा कि शिकायत में आरोपों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच पहला कदम है कि क्या वे प्रथमदृष्टया प्राथमिकी के योग्य अपराध का संकेत देते हैं।
