नई दिल्ली: केंद्र ने भारत में जन्मे उपदेशक जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगाए गए प्रतिबंध को सोमवार को पांच साल के लिए बढ़ा दिया, जो वर्तमान में मलेशिया में स्थित है। आईआरएफ को पहली बार 17 नवंबर, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था।
एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि आईआरएफ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है और इसमें शांति, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित करने की क्षमता है।
केंद्र सरकार की राय है कि आईआरएफ और उसके सदस्य, विशेष रूप से, संस्थापक और अध्यक्ष, जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को धर्म, असामंजस्य के आधार पर बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करते रहे हैं। यह विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा या द्वेष की भावनाएं जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि नाइक द्वारा दिए गए बयान और भाषण आपत्तिजनक और विध्वंसक हैं। उनके माध्यम से वह धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है। वह भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
नाइक अंतरराष्ट्रीय उपग्रह टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए कट्टरपंथी बयान और भाषण देता है।
केंद्र सरकार का यह भी मानना है कि यदि आईआरएफ की गैर कानूनी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो वह अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने और अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने का अवसर लेगी।
मंत्रालय ने कहा कि नाइक की गतिविधियां सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करके लोगों के दिमाग को दूषित कर देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित करेंगी। राष्ट्र-विरोधी भावनाओं का प्रचार करना, उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ाना और कुछ लोग ऐसी गतिविधियाँ कर सकते हैं जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हों।
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार की भी राय है कि आईआरएफ की गतिविधियों के संबंध में इसे तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संघ घोषित करना आवश्यक है।
इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने कहा, उसने यूएपीए के तहत आईआरएफ पर लगाए गए प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
