नई दिल्ली :दिल्ली में एमसीडी चुनाव(MCD Election in Delhi) को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है. दिल्ली राज्य चुनाव आयोग (Delhi State Election Commission) की तरफ से एमसीडी चुनावों के मद्देनजर नए सिरे से अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है. एमसीडी ने वर्तमान में कार्यरत सभी 12 जोन के असिस्टेंट कमिश्नर को उस जोन के मद्देनजर चुनावों को लेकर नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है. साथ ही शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को मैन पावर के लिए सब-नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है. एमसीडी द्वारा पूरी जानकारी 22 अक्टूबर तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी. जानकारों की मानें तो इसी साल दिसंबर में एमसीडी के चुनाव होने के आसार हैं.
केंद्र द्वारा गठित आयोग के दिशा निर्देश पर एमसीडी चुनाव के लिए पोलिंग काउंटिंग और चुनाव से संबंधित दूसरी गतिविधियों के लिए अधिकारियों के नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग दिसंबर में एमसीडी चुनाव करवा सकता है. अगर दिसंबर में चुनाव किसी कारणवश नहीं होते तो अगले वर्ष अप्रैल में किसी भी समय चुनाव कराए जाने के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार हैं.
दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए अधिकारियों को कुछ विशेष जिम्मेदारियां दी जाती है जो अब दी जा चुकी हैं. साथ ही चुनाव से संबंधित जरूरी कार्यों के लिए मैन पावर पोलिंग पार्टी और काउंटिंग पार्टी इसके लिए अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया होती है. उसको लेकर भी अब चुनाव आयोग के द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
इस सब के बीच 13 अक्टूबर 2022 को एमसीडी चुनाव को लेकर कार्यालय की ओर से जारी पत्र में दिल्ली चुनाव आयोग को यह सूचना दी गई कि सभी जोन के असिस्टेंट कमिश्नर अपने-अपने जोन में चुनावों के मद्देनजर नोडल अधिकारी के तौर पर मनोनीत कर दिए गए हैं. साथ ही एमसीडी के अंतर्गत आने वाले शिक्षा विभाग के सभी जोन में उप निदेशकों और असिस्टेंट अपने देश को को मैन पावर के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है. दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के द्वारा 22 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली में एमसीडी चुनाव से संबंधित सभी नियुक्ति की सूचना को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा.
दिल्ली में एमसीडी चुनावों के मद्देनजर केंद्र द्वारा गठित किए गए आयोग द्वारा सभी 250 वार्ड के परिसीमन के मद्देनजर ड्राफ्ट तैयार कर उसे पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है. जिस पर 3 अक्टूबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थी. परिसीमन ड्राफ्ट पर आयोग को राजनीतिक दलों और आम लोगों से लगभग 1720 से ज्यादा शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए जिस पर बारीकी से गौर कर विचार भी किया गया. इसके बाद दिल्ली भी में 250 नए वार्डो के परिसीमन को पूरा करने का काम अपने अंतिम चरण में है.
