देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में वायु प्रदूषण (Air Pollution) से हालात काफी खराब हैं. ऐसे में दिवाली के बाद से दिल्ली-NCR की हवा जो प्रदूषित होना शुरू हुई है वह अब गंभीर श्रेणी में बनी हुई है. ऐसे में सरकार लगातार इसको कम करने के लिए काम कर रही है. इसी श्रेणी में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने राजधानी में ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया है. यह बैन 21 नवंबर तक लागू रहेगा. ऐसे में बुधवार को अन्य राज्यों से आने वाले सभी जरूरी सेवा से जुड़े ट्रकों को इससे छूट रहेगी. वहीं, दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों की जाँच की गई.
दरअसल, इस दौरान कई ट्रकों को टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया है. ऐसे में मीडिया खबरों के अनुसार हरियाणा में बहादुरगढ़ के एक ट्रांसपोर्टर, सतीश दुल ने कहा कि ड्राइवर लॉकडाउन के डर से घर लौट रहे हैं. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने 21 नवंबर तक हमारे प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया. हमारे ड्राइवर लॉकडाउन के डर से घर लौट रहे हैं. हमारे पास केवल CNG वाहन हैं. साथ ही ड्राइवर अपने साथ PUC ले जा रहे है. इसके बाद हमें प्रतिबंधित क्यों करें?”
सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने का किया आग्रह
बता दें कि इससे पहले बुधवार को, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने लोगों से राजधानी और आसपास के इलाकों में बिगड़ते वायु प्रदूषण के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का अनुरोध किया था. इसके साथ ही कहा कि सरकार ऑड-ईवन योजना के सुचारू काम करने के लिए 1,000 प्राइवेट बसों को किराए पर ले रही है.
उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार ऑड-ईवन के लिए हमेशा तैयार है. हमने इसे यहां सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal)के नेतृत्व में शुरू किया था और अब यह ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का हिस्सा है, हम किसी भी नोटिस पर इसका पालन करने के लिए तैयार हैं.
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी दिल्ली सरकार को फटकार
गौरतलब है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली-NCR के राज्यों को साथ मिल कर समस्या का समाधान निकालने को कहा था. इसके बाद दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक करते हुए स्कूल कॉलेज को पहले एक हफ्ते के लिए बंद किया बाद में हालात और गंभीर होने पर इसे अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया. वहीं आनलाइन क्लास चलती रहेगी. इधर राज्य सरकार के 50 फीसदी कर्मचारी को वर्क फ्राम होम करने के निर्देश दिए गए है.
