प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने भारत सरकार के सूत्र के हवाले से बताया, इस समिति का मकसद मडिगा और अन्य ऐसे समूहों के लिए होने वाले फैसलों की जांच करना है। यह समिति अनुसूचित जाति समुदायों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले प्रशासनिक कदमों की जांच करेगी। बता दें कि मडिगा व अन्य जनजातीय समूहों ने केंद्र सरकार के पास भेजे अपने दावों में कहा है कि उन्हें सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है।
