सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में ओबीसी में शामिल 79 अतिपिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का आंकलन करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आंकलन के बाद जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक उपेक्षित व वंचित जातियों को उनका हक देने का काम प्रदेश सरकार करे।
अति पिछड़ी जातियों को उचित न्याय देने के लिए प्रदेश सरकार को सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू करने पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए तभी ओबीसी में शामिल 79 अति पिछड़ी जातियों को उनका प्रतिनिधित्व मिल पाएगा।
राजभर ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में मंत्री रहते हुए उन्होंने अति पिछड़ी जातियों की भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की लम्बी लड़ाई लड़ी। जिसके बाद सामाजिक न्याय समिति का गठन सरकार ने किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी लेकिन उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया।
प्रदेश सरकार को बिना देरी किए आंकलन का काम पूरा करने के साथ इन जातियों को न्याय देने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा लगातार सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू करने की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक किए जाने पर प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाई है।
ओमप्रकाश राजभर ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी में शामिल 79 उप जातियों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी का आंकलन कराने के फैसले पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है।
मांग की है कि आमचुनाव 2024 से पहले सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू कर अतिपिछड़ो को भागीदारी देने का काम करे। समिति ने गहन अध्ययन के बाद जो वस्तुस्थिति से उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। उसी के आधार पर सिफारिशें भी की गई हैं। प्रदेश सरकार यदि ऐसा करती है तो अति पिछड़े वर्गों के साथ हो रहे सामाजिक अन्याय से मुक्ति मिलेगी और उनकी भागीदारी होने की उम्मीद जगेगी और इस वर्ग को वास्तविक सामाजिक न्याय मिल पाएगा।
