सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अब अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्णय लिया है, ताकि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जनता का विश्वास बनाए रखा जा सके. यह कदम 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया, जहां सभी जजों ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की उपस्थिति में अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी सार्वजानिक करने का फैसला किया.
जजों ने यह भी कहा कि उनकी संपत्ति से संबंधित जानकारी सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. हालांकि, इस वेबसाइट पर संपत्ति का खुलासा करना स्वैच्छिक रहेगा. सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की निर्धारित संख्या है, लेकिन फिलहाल 33 जज हैं और एक पद खाली है. इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का विवरण कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है.
हाईकोर्ट के जज के घर कैश मिलने के बाद यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के विवाद के बाद लिया गया. 14 मार्च को उनके सरकारी बंगले में आग लगने के बाद फायर सर्विस टीम को अधजले नोट मिले थे, जिसने इस फैसले को और महत्वपूर्ण बना दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी किया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह निर्देश दिया गया है कि जस्टिस वर्मा को किसी भी न्यायिक कार्य का जिम्मा न सौंपा जाए. इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी कर रही है, जिसमें तीन जज शामिल हैं. जल्द ही जस्टिस वर्मा को इस कमेटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया जा सकता है.
