तमिलनाडु बिल विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की विधानसभा द्वारा दोबारा अपनाए गए बिल को राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने और गतिरोध को हल करने के लिए भी कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी।
पीठ ने क्या कहा
पीठ ने कहा कि हम चाहेंगे कि राज्यपाल गतिरोध दूर करें। अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ गतिरोध सुलझाते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे। मुझे लगता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को आमंत्रित करते हैं; उन्हें बैठकर इस पर चर्चा करने दीजिए। पीठ ने यह भी कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 12 में से 10 विधेयक लौटा दिए – जो 2020 से उनके कार्यालय के समक्ष लंबित थे। हालांकि, उन्होंने विधेयकों को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया।
क्या है मामला
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जहां विधेयकों को फिर से अपनाया गया। सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट किया। राज्यपाल की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 विधेयकों को संसाधित करने में देरी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगने के कुछ दिनों बाद आई थी। इसने यह भी कहा था कि राज्यपालों को पार्टियों द्वारा अपनी शिकायतें लेकर अदालत जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज संविधान के अनुच्छेद 200 का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल पुन: अपनाए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।
