मोदी सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट सचिव के रूप में आईएएस राजीव गौबा का कार्यकाल एक बार फिर एक साल के लिए बढ़ा दिया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने राजीव गौबा, आईएएस – झारखंड 1982 बैच – को एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 और मौलिक नियमों के नियम 56(डी) में छूट देते हुए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी। राजीव गौबा को तीसरी बार सेवा विस्तार मिला है।
पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2021 में और फिर पिछले साल अगस्त में एक साल का विस्तार दिया गया था। गौबा को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। अन्य जिम्मेदारियों में उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद प्रभाग की देखरेख भी की।
पंजाब में जन्मे गौबा ने पटना यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया था। 2016 में केंद्र सरकार में सेवा में लौटने से पहले उन्होंने 15 महीने तक झारखंड में मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। गौबा ने एक युवा अधिकारी के रूप में अक्टूबर/नवंबर 1984 में सिख विरोधी दंगों को संभाला था। उन्होंने मुख्य रूप से आदिवासी बहुल दुमका जिले में उप विकास आयुक्त के रूप में काम किया था। गौबा का जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में लगभग छह वर्षों का कार्यकाल था, पहले नालंदा में, फिर मुजफ्फरपुर में और गया में। चुनावों में उनके प्रबंधन ने उन्हें 1994 और 1995 में मुजफ्फरपुर और 1996 में गया में हुए कठिन चुनावों में उल्लेखनीय प्रशंसा दिलाई।
