प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में की जा रही कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में दिल्ली में पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों के साथ अहम बैठक हुई. इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं. इस मीटिंग में पार्टी की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
बैठक में तय हुआ है कि 21 से 24 अप्रैल के बीच हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस ईडी की कार्रवाई और नेशनल हेराल्ड मामले में अपना पक्ष जनता के सामने रखेगी. 25 अप्रैल को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी कोर्ट में सुनवाई को देखते हुए, पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 25 से 30 अप्रैल तक संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन करने का निर्णय लिया है.
बूथ और लोकसभा स्तर पर भी संविधान बचाओ
इसके अलावा, मई महीने में जिला, बूथ और लोकसभा स्तर पर भी संविधान बचाओ अभियान को विस्तारित किया जाएगा. कांग्रेस इसके बाद एक डोर-टू-डोर (घर-घर) जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी. बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए कांग्रेस ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला पीएम और गृहमंत्री की मानसिकता को दर्शाता है.
कांग्रेस पार्टी मामले को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बता रहा
पार्टी का कहना है कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है. कांग्रेस ने साफ किया है कि वह इस लड़ाई को संसद से सड़क तक लेकर जाएगी. यह रणनीति न सिर्फ कानूनी मोर्चे पर कांग्रेस की तैयारी को दर्शाती है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही है.
प्रवर्तन निदेशालय ने दायर की है चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल हेराल्ड मामले में पहली चार्जशीट दायर की है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व सांसद सैम पित्रोदा और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में कुल सात आरोपियों को नामित किया गया है. चार्जशीट को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया गया है. कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.
