नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए नए फैसलों पर वित्त मंत्रालय की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वतंत्रता दिवस भाषण में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों का जो संकल्प व्यक्त किया गया था, उस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बदलावों से न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि आम लोगों का जीवन भी आसान होगा।
पीएम मोदी के अनुसार, इन सुधारों का लाभ किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग और एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा। छोटे कारोबारियों के लिए व्यापारिक माहौल सहज बनेगा और कर का बोझ कम होगा।
स्वतंत्रता दिवस पर किया था ऐलान
प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सुधारों को दिवाली तक लागू करने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि नए ढांचे से कर प्रणाली सरल होगी और छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी। इसी दौरान उन्होंने ‘अगली पीढ़ी के सुधारों’ और जीएसटी कानूनों में संशोधन के लिए एक कार्यबल गठित करने की भी घोषणा की थी।
केंद्र सरकार ने इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें दरों में कटौती और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उपाय शामिल हैं। इस प्रस्ताव को केंद्र और राज्यों की सहमति से जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है।
जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था
वर्तमान समय में 0% टैक्स जरूरी खाद्य वस्तुओं पर, 5% रोज़मर्रा के सामान पर, 12% सामान्य वस्तुओं पर, 18% इलेक्ट्रॉनिक्स व सेवाओं पर और 28% लग्ज़री/हानिकारक वस्तुओं पर लागू होता है। नई प्रणाली में 12% और 28% की दरों को खत्म करने का प्रावधान है। फिलहाल जीएसटी राजस्व का लगभग 65% हिस्सा 18% टैक्स स्लैब से आता है, जबकि 28% से 11%, 12% से 5% और 5% स्लैब से करीब 7% योगदान होता है।
