सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में भारी भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं पर संज्ञान लिया है। मामले में केंद्र सरकार, एनडीएमए और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा गया है। अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में अवैध पेड़ कटाई से आपदाएं बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है और सॉलिसिटर जनरल से आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
