रावी नदी का पानी जो पहले पाकिस्तान की ओर बहता था, अब रोक दिया गया है। प्रतिवर्ष 12,000 क्यूसेक पानी पड़ोसी देश में चला जाता था। यह सब रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध के निर्माण से संभव हुआ है। इस बांध को बनने में कई साल लग गए। दरअसल, सिंधु बेसिन संधि के मुताबिक रावी के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है।
पानी कटौती से सबसे ज्यादा फायदा जम्मू-कश्मीर और पंजाब के किसानों को होगा
पंजाब और जम्मू कश्मीर की 37 हजार हेक्टेयर बंजर भूमि जल्द ही हरी-भरी होगी। दरअसल, केंद्र सरकार की मदद से बन रहा शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार है. इस बांध के बनने के बाद रावी नदी का पानी जो पहले पाकिस्तान में बहता था, अब जम्मू कश्मीर पंजाब की जमीनों को उपजाऊ बनाएगा। इस पानी का उपयोग किसान सिंचाई के लिए करेंगे। सबसे बड़ा लाभ जम्मू के कठुआ और सांबा जिलों की 32,000 हेक्टेयर भूमि को होगा।
1960 में पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु बेसिन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिसके बाद तीन नदियों रावी, सतलज और ब्यास के पानी पर भारत का नियंत्रण हो गया। सिंधु नदी, झील और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक है. हालाँकि बाँध बनने से पहले रावी नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बहता था। ऐसे में रावी नदी पर बांध बनने के बाद इसका सारा पानी भारत का हो जाएगा और भारत इसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करेगा।
रावी नदी का लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट हिस्सा अभी भी मधुपुर के नीचे पाकिस्तान में अप्रयुक्त बहता है। जिसका इस्तेमाल अब भारत अपने फायदे के लिए करेगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि चालीस साल तक इस परियोजना का काम बंद रखा गया था ताकि जम्मू-कश्मीर के लोगों को फायदा न हो, लेकिन अब राज्यपाल शासन में मोदी सरकार ने यह संभव कर दिखाया है कि यह परियोजना पूरी हो गयी है और अब जम्मू-कश्मीर के जमींदार इस पानी का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं।
