कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोरखालैंड मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ पर नाराजगी व्यक्त की है। केंद्र सरकार ने गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को मध्यस्थ नियुक्त किया था।

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पंकज कुमार सिंह की नियुक्ति से पहले राज्य सरकार से कोई परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने लिखा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और बिना चर्चा के कोई भी कदम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

ममता ने पत्र में कहा, “पश्चिम बंगाल सरकार का दृढ़ विश्वास है कि गोरखा समुदाय और जीटीए (गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन) से जुड़े सभी निर्णय राज्य सरकार के पूर्ण परामर्श और सहयोग से ही लिए जाने चाहिए। लंबे समय के प्रयासों से स्थापित शांति और स्थिरता को बनाए रखना आवश्यक है।”

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई क्षेत्र में शांति और सद्भाव के लिए अनुकूल नहीं होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि बिना पूर्व परामर्श जारी किए गए नियुक्ति पत्र पर पुनर्विचार किया जाए और इसे वापस लिया जाए। उनका कहना है कि यह कदम केंद्र और राज्य के बीच बेहतर सहमति और संघीय भावना को कायम रखने के हित में होना चाहिए।