संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है. इस सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा है क्योंकि विपक्ष अमेरिका के ट्रेड टैरिफ, मतदाता सूची में कथित हेरफेर, वक्फ विधेयक, परिसीमन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में तीन-भाषा नियम जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की योजना बना रहा है.
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अनुदानों की मांगों के लिए संसदीय मंजूरी मांगेगी, बजटीय प्रक्रिया पूरी करेगी और वक्फ संशोधन विधेयक सहित प्रमुख कानून पारित करने का भरसक प्रयास करेगी. इस सत्र में विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है.
Parliament Budget Session Updates…
- डीएमके नेता ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर हमला बोला. डीएमके नेता डॉ. टी. सुमति ने सवाल किया, ‘क्या केंद्र सरकार संसद को आश्वस्त करेगी कि कानून द्वारा अनिवार्य नहीं की गई नीति को अस्वीकार करने के कारण किसी भी राज्य को फंड में कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा.’ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘वे सभ्य समाज से नहीं आते हैं, अलोकतांत्रिक लोग हैं और तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे तमिलनाडु के लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं.’
- प्रश्नकाल के दौरान संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से शांत रहने और मंत्री को बोलने देने का अनुरोध किया. ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा है कि यह ठीक नहीं है, संसद के मूल्यों के खिलाफ है, इसका उल्लंघन न करें.
- लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में मणिपुर का मुद्दा उठाया. विपक्ष की ओर से नारे लगाए जा रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है.
- संसद के निचले सदन में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के साथ ही कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों से सदन में प्रश्नकाल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया.
संसद का दूसरा सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा
पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ बदलावों के बाद इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ विधेयक को जल्द पारित कराने की इच्छुक है. उनका दावा है कि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दे सुलझेंगे. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला. दूसरा भाग 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कुल 20 बैठकें होंगी. कार्यवाही का एक मुख्य आकर्षण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मणिपुर के लिए बजट पेश करना होगा.
