कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी चुप्पी तोड़ दिल्ली के नौकरशाहों पर नियंत्रण के लिए केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में खुले तौर पर आप को समर्थन की घोषणा के साथ को में कई विपक्षी नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगाए गए। यहां विपक्ष की बड़ी बैठक होनी है। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने 17-18 जुलाई की विपक्षी बैठक में भाग लेने या न लेने का फैसला करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में अपनी राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक बुलाई है।
इससे पहले दिन में, आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अध्यादेश मुद्दे पर सबसे पुरानी पार्टी के स्पष्ट रुख को सकारात्मक विकास करार दिया। चड्ढा ने ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश के स्पष्ट विरोध की घोषणा करती है। यह एक सकारात्मक विकास है।
2024 में आगामी आम विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने के उद्देश्य से बेंगलुरु में बैठक आयोजित की गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 17 से 18 जुलाई तक कांग्रेस द्वारा बुलाई जा रही दूसरी विपक्षी एकता बैठक में कम से कम 24 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, आठ नए दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के विपक्षी दलों के प्रयासों को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र के अध्यादेश पर विधेयक का विरोध करने का संकेत दिया था।
