नई दिल्ली। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुस्लिम समुदाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बीच संवाद के प्रयासों का समर्थन किया है। उन्होंने संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणियों का स्वागत किया।
मौलाना मदनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है और ‘आधी रोटी’ खाकर भी अपनी संप्रभुता बनाए रखेगा। मदनी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के रुख का समर्थन किया और कहा कि कोई भी समझौता केवल बराबरी के आधार पर होना चाहिए।
मथुरा-काशी विवाद पर भागवत की सराहना
ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा-काशी विवाद पर मोहन भागवत की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए मदनी ने कहा कि इस तरह की बातचीत को मान्यता मिलना आवश्यक है। उन्होंने कहा, “हमारे संगठन ने प्रस्ताव पारित किया है कि संवाद जरूरी है। मतभेद हैं, लेकिन उन्हें कम करने की जरूरत है। हम बातचीत के सभी प्रयासों का समर्थन करेंगे।”
आरएसएस प्रमुख ने पहले कहा था कि राम मंदिर आंदोलन ही संघ का आधिकारिक समर्थन प्राप्त है, लेकिन काशी और मथुरा के आंदोलनों के लिए सदस्यों को समर्थन देने की अनुमति है। भागवत ने भारत में इस्लाम की स्थायी उपस्थिति, जनसांख्यिकी संतुलन के लिए बच्चों की संख्या और अवैध प्रवासन व धर्मांतरण के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया।
पहलगाम हमले पर मदनी की प्रतिक्रिया
मौलाना मदनी ने राजनीतिक विमर्श में गिरावट की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष और राज्य स्तर के नेताओं समेत सभी राजनीतिक दल अनुचित और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि यदि यह हमला किसी अन्य देश में होता, तो बड़ी प्रतिक्रिया होती।
मदनी ने कहा कि देश के नागरिक समाज ने पहलगाम हमले को विफल करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, “हमने यह साजिश असफल कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी विपक्ष ने सरकार के अच्छे कामों को समर्थन दिया। हमारे सशस्त्र बलों का समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। वर्तमान सरकार की सुरक्षा नीति पिछली सरकारों से बेहतर है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां अधिक पेशेवर और समावेशी बन रही हैं।”
