चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार (15 जुलाई) को "मनी बिल" मुद्दे पर जल्द ही सुनवाई पर फैसला लेने पर सहमति जताई। यह तब हुआ जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले का उल्लेख किया, जिसे तत्काल सुनवाई के लिए 7 जजों की पीठ को भेजा गया।

सिब्बल ने कहा कि यह मामला पहले से ही निर्धारित संविधान पीठ की सुनवाई की सूची में है और उन्होंने प्राथमिकता का अनुरोध किया।

सीजेआई ने कहा कि वे जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। सिब्बल ने सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी के साथ कहा कि सभी दलीलें पूरी हो चुकी हैं। मामले पर सिर्फ सुनवाई की जरूरत है।