देश में वोट चोरी और घुसपैठ के मुद्दे पर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अब तक चार लाख बांग्लादेशियों को देश से बाहर भेजा जा चुका है।
वे रविवार को निशीथ प्रमाणिक की पुस्तक विमोचन समारोह में बोल रहे थे। अधिकारी ने कहा, “मैं भारत सरकार और बीएसएफ का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लाखों अवैध बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ा। इसके लिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स (बीजीबी) को भी धन्यवाद देना होगा, क्योंकि उन्हें उन्हें स्वीकार करना पड़ा।”
उन्होंने बताया कि हाल में भारत सरकार और बांग्लादेश के गृह मंत्रालय व बीजीबी के बीच बैठक हुई थी। भारत ने साफ कर दिया कि वैध वीज़ा वाले नागरिकों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन अवैध घुसपैठियों की सूची बीजीबी को सौंपी गई और उन्हें वापस लेना पड़ा।
ममता सरकार पर आरोप
भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक, “ये घुसपैठिए गुजरात, हरियाणा और कई अन्य राज्यों से पकड़े गए हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां महाराष्ट्र से हुईं, लेकिन बंगाल सरकार इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रही। वोट बैंक की राजनीति के चलते वे केंद्र की मदद नहीं कर रहे हैं।”
सीमा फेंसिंग का मुद्दा
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीमा पर कंटीले तार लगाने में भी राज्य सरकार रोड़ा अटका रही है। उनका कहना है कि 2016 से केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल से जमीन मांग रही है, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बताया कि भारत-बांग्लादेश की करीब 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा में 2,200 किलोमीटर हिस्सा बंगाल में है, लेकिन फेंसिंग के लिए मांगी गई 540 किलोमीटर जमीन राज्य ने नहीं दी। इसका नतीजा यह है कि बीते एक दशक में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए बंगाल में प्रवेश कर पाए।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोलकाता दौरे के दौरान घुसपैठियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि देश किसी भी कीमत पर अवैध प्रवेश को स्वीकार नहीं करेगा।
