नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम निर्णय लिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹160 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹2,585 कर दी गई है। इस वर्ष सरकार 297 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगा रही है। MSP बढ़ोतरी से किसानों को लगभग 84,263 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सीएसीपी की सिफारिशों के अनुसार रबी सीजन की छह प्रमुख फसलों — गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों और सूरजमुखी — की MSP बढ़ाई गई है। नीति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक फसल के लिए MSP उत्पादन लागत का कम से कम 50 प्रतिशत लाभ मार्जिन प्रदान करे।
दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता का मिशन
केंद्रीय मंत्री ने दालों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 11,440 करोड़ रुपये की नई योजना की भी जानकारी दी। इसका उद्देश्य बेहतर बीजों के इस्तेमाल से उत्पादकता बढ़ाना, खेती के क्षेत्र को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना और खेती से लेकर भंडारण तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना है। योजना के तहत उपज को 881 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लाया जाएगा।
असाम में नया हाईवे और काजीरंगा से होकर एलिवेटेड वायाडक्ट
केंद्रीय कैबिनेट ने असम में कालीआबर-नुमालिगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-715 के 86 किमी हिस्से को चार लेन बनाने की मंजूरी दी। परियोजना की कुल लागत ₹6,957 करोड़ है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच से गुजरते हुए 34 किमी लंबा ऊंचा पुलनुमा (एलिवेटेड वायाडक्ट) बनाया जाएगा।
बायोमेडिकल रिसर्च को बढ़ावा
सरकार ने 'बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम' (फेज-3) को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर ₹1,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य मेडिकल और वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करना है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बायोमेडिकल, बायोसाइंस और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्रों को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
केंद्रीय फैसलों से न केवल किसानों को वित्तीय लाभ मिलेगा, बल्कि देश की कृषि उत्पादकता और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी मजबूती आएगी।
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