सनातन धर्म विवाद पर, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि वैचारिक मतभेदों के कारण उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता, एक हिंदू दक्षिणपंथी संगठन से जुड़ाव रखता है। उदयनिधि का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 25, जो धर्म का अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है, “लोगों को नास्तिकता का अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार भी देता है।” विल्सन ने न्यायमूर्ति अनीता सुमंत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 25 को अनुच्छेद 19(1)(ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के साथ पढ़ा जाना स्पष्ट रूप से मंत्री के भाषण की रक्षा करता है।
दक्षिणपंथी संगठन हिंदू मुन्नानी ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ कथित टिप्पणियों के कारण उदयनिधि के सार्वजनिक पद को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। विल्सन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने मामला दायर किया क्योंकि उनका मानना था कि डीएमके उनकी विचारधारा के विरोध में थी। डीएमके द्रविड़ विचारधारा का प्रतीक है, जो आत्म-सम्मान, समानता, तर्कसंगत विचार और भाईचारे को बढ़ावा देता है। दूसरी ओर, विरोधी संप्रदाय जाति के आधार पर विभाजन की वकालत करता है। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है और याचिकाकर्ताओं से उस कार्यक्रम का निमंत्रण और उपस्थित लोगों की सूची प्रदान करने को कहा है जहां उदयनिधि ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ‘सनातन धर्म’ पर टिप्पणी के लिए तमिलनाडु सरकार, मंत्री उदयनिधि स्टालिन समेत अन्य को नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत ने एमपी ए राजा, एमपी थिरुमावलवन, एमपी सु वेंकटेशन, तमिलनाडु के डीजीपी, ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखर बाबू, तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया था। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सनातन विरोधी सम्मेलन में उनकी भागीदारी को “असंवैधानिक” घोषित करने का आदेश देने की मांग की गई थी।
