झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा के उद्देश्य से एक विधेयक को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में एक अधिकारी ने कहा, कैबिनेट ने हिंसा और संपत्ति के नुकसान की रोकथाम 2023 से संबंधित विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है।
डॉक्टरों के संगठनों ने सरकार के साथ बैठक के बाद राज्य में इस महीने अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली। डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में अधिकारियों से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राज्य समन्वयक डॉ अजय कुमार सिंह ने कहा, हम कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हैं जो राज्य में मेडिकल प्रोफेशनल्स के हितों की रक्षा के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक पारित करेगी।
झारखंड मेडिकल सर्विस एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य शाखा ने अधिनियम में संशोधन के साथ कार्यस्थल पर और अधिक सुरक्षा इंताजाम की मांग की थी। चिकित्सकों पर बार-बार हमले के विरोध में राज्य के डॉक्टरों ने एक मार्च को स्वास्थ्य सेवाओं का एक दिवसीय बहिष्कार किया था। इसके अलावा पांच मार्च को कैंडल मार्च भी निकाला था।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रस्ताव को दी कैबिनेट ने मंजूरी
झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जिला स्तर की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के अलावा सिंचाई योजनाओं के तहत एक लाख कुओं के निर्माण समेत कई प्रस्तावों को बुधवार को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 40 फैसले लिए गए। एक आधिकारिक ने कहा कि बिरसा सिंचाई कुआं संवर्धन मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई थी, जिसके तहत एक लाख कुओं का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट ने चाईबासा और दुमका में 195 करोड़ रुपये की लागत से दो आवासीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
