केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित उन पांच विधेयकों को सहमति दे दी है, जो काफी समय से लंबित थे। विधेयकों में भूमि असाइनमेंट संशोधन विधेयक, केरल सहकारी समितियां (संशोधन), धान वेटलैंड संशोधन विधेयक, डेयरी सहयोग विधेयक और आबकारी कानून संशोधन विधेयक शामिल हैं।
कुछ दिन पहले दी गई थी सहमति- राज्यपाल
राज्यपाल ने कहा कि इसकी सहमति कुछ दिन पहले ही दे दी गई थी। इसका विवरण आज सामने आया क्योंकि केरल में 26 अप्रैल को आम चुनाव के तहत मतदान संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि विधेयकों के पक्ष और विपक्ष में कई याचिकाएं मिली थीं। इसलिए इन्हें चर्चा के लिए सरकार के पास भेजा गया। इसके बाद इसका मूल्यांकन करने में थोड़ा समय लगा और तब जाकर सहमति बन पाई। उधर कांग्रेस ने सहमति का मजाक उड़ाते हुआ कहा है कि जब वाम सरकार संकट में होती है, तो बचाव के लिए राज्यपाल आ जाते हैं।
राज्यपाल के विरोध में एलडीएफ ने की थी हड़ताल
सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने पहले राज्यपाल के विरोध में 9 जनवरी को इडुक्की जिले में हड़ताल की थी। आरोप लगाया गया कि खान ने केरल सरकार भूमि असाइनमेंट (संशोधन) विधेयक 2023 को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था। इस दौरान एलडीएफ ने राजभवन तक मार्च भी निकाला था।
केरल सरकार ने इडुक्की जिले के लोगों की दशकों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर, 2023 को केरल विधानसभा में विधेयक पारित किया था। इसके बाद विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की ओर से अत्यधिक देरी का आरोप लगाते हुए वामपंथी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
