केंद्र ने बुधवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन का समर्थन करने के लिए अनुदान जारी करने की योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत, तीन वर्षों में कुल 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिसका कुल वित्तीय निहितार्थ 1,650 करोड़ रुपये होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने चार वर्षों में लागू किए जाने वाले 7,210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना चरण-III को भी मंजूरी दे दी है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसका लक्ष्य है ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतें स्थापित करना। इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। पेपरलेस अदालतों के लिए ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट सिस्टम को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज डेटा बनाया जाएगा। सभी न्यायालय परिसरों में 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया है।
