मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए प्रयास कर रही है। कौशल विकास परियोजना में 545 करोड़ रुपये के अनुबंध किए हैं। एशियन विकास बैंक ने 195 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। दिव्यांगजनों को खुदरा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष बल दिया है। हिमाचल कौशल विकास निगम ने 16,000 हिमाचली युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग जैसे विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। ठाकुर ने कहा कि कौशल विकास निगम ने इस योजना का तीसरा चरण में 16,200 से अधिक युवाओं को नामित किया गया है। योजना के तीसरे चरण में प्रदेश के 1,600 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है। निगम विश्व बैंक की सहायता से संकल्प कार्यक्रम चला रहा है। विशिष्ट कला और शिल्प कौशल के उन्नयन और विपणन क्षमता को 200 हितधारक कारीगरों तक बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंडी जिले के पधर में कौशल विकास निगम के प्रशिक्षुओं और निफ्ट कांगड़ा में प्रशिक्षुओं के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया।
निगम के मोबाइल एप और ई-पत्रिका का भी विमोचन किया। कौशल उन्नयन गतिविधियों और परियोजनाओं से संबंधित संगठनों को भी सम्मानित किया। कौशल विकास पर आधारित एक वृत्तचित्र का प्रसारण भी किया। हिमाचली युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री डा. राम लाल मारकंडा ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों के माध्यम से युवाओं के कौशल उन्नयन पर बल दे रही है। 6,800 से अधिक युवाओं को नौकरी दी है। निगम की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह ने कहा कि युवाओं के कौशल में सुधार ला कर उन्हें रोजगार देना है।
