मनरेगा से जुड़े कार्यों व जन शिकायतों के निस्तारण में सुस्ती बरतना 80 ग्राम पंचायतों में तैनात 23 पंचायत सचिवों व रोजगार सेवकों को भारी पड़ा है। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर शिकंजा कसते हुए चिह्नित कर्मियों को सितंबर माह में मिलने वाले वेतन पर रोक लगा दी गयी है। साथ ही विभागीय स्तर पर भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए खंड विकास अधिकारियों की तरफ से संबंधित विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा गया है।
बीडीओ जगतपुर हरिश्चंद्र गुप्ता ने भीख व सिद्धौर गांव में मनरेगा का काम सुस्त मिलने पर सचिव अनूप कुमार, ग्राम रोजगार सेवक कुसुम वर्मा, अमृतलाल को नोटिस देकर वेतन रोक दिया। धूता हथकुई, कल्याणपुर सुरजई, मखदूमपुर, मनिहरशर्की नसीरनपुर, कजियाना के सचिव पवन कुमार, रोजगार सेवक लवलेश कुमारी, चंद्रजीत, मो. नईम का वेतन बाधित करके नोटिस दी है।
इसके अलावा कुसुमी व सुदामापुर के सचिव विक्रम जैन, रोजगार सेवक लल्लन व शशी देवी का अगस्त माह का वेतन रोकते हुए काम काज में देरी के लिए लिखित जवाब मांगा। इसी तरह दीनशाह गौरा के बीडीओ ने चूली, घूरी, इस्माइलमऊ व मेल्थुआ के सचिव बुधराम, हमीरमऊ, धमधमा सहित सात गांवों के सचिव अंकित मिश्रा, जलालपुरधई, गोविंदपुर माधव सहित सात गांवों के सचिव बृजेश कुमार मौर्या, अलावलपुर, मेलखा, बेहीखोर, झरहा सहित सात गांवों के सचिव अरुण कुमार सिंह का वेतन रोकते हुए लिखित जवाब मांगा है।
इसके साथ ही पीएम आवास योजना से जुड़े कार्यों में शिथिलता बरतने पर हरचंदपुर के बीडीओ ने गुनावर कमंगरपुर के प्रधान व सचिव को नोटिस देकर वेतन रोकने की चेतावनी दी है। डलमऊ के रिटायर्ड सचिव राम बहादुर यादव को भी शिकायत निस्तारण में सुस्ती पर नोटिस देते हुए किसान सम्मान निधि के सत्यापन व फीडिंग में ढिलाई बरतने पर एडीओ पंचायत ऊंचाहार ने 11 ग्राम पंचायतों के सचिवों बीरेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, अभिषेक शुक्ला, महेंद्र सिंह, मो. ईशा, सूर्य कुमार को नोटिस जारी की है। सीडीओ प्रभाष कुमार ने बताया कि मनरेगा व अन्य कार्यों के अलावा आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण में भी ढिलाई बरतने वाले पंचायत सचिवों को चिह्नित कर कार्रवाई के घेरे में लाया जा रहा है।
