कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आरबीआई एक्शन में आ गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज कुछ ऐलान हो सकते हैं. कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा, आरबीआई कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा, कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी दिखी थी.
आरबीआई गवर्नर ने कहा, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में तेज रिकवरी हुई. मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मॉनसून रहने अनुमान जताया है. अच्छे मॉनसून से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में तेजी रहने की संभावना है.
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को देखते हुए व्यापक और त्वरित कार्रवाइयों की आवश्यकता है. शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक कोविड-19 से जुड़ी उभरती परिस्थितियों पर अपनी नजर बनाए रखेगा.
लॉकडाउन से इकोनॉमी को झटका
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास COVID-19 महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन और अन्य COVID- प्रेरित प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचने की आशंका है.
वैक्सीन मैन्युफैक्चर्स के लिए उठाए बड़े कदम
दास ने इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए. इसके जरिए बैंक वैक्सीन मैन्युफैक्चर्स, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्टर्स को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराएंगे. इसके अलावा हॉस्पिटल्स, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा, प्राइरोरिटी सेक्टर के लिए जल्द लोन और इंसेंटिव दिया जाएगा.
फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरबीआई का बड़ा ऐलान है. राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिली दी जाएगी. ओवरड्राफ्ट में राज्यों को रियायत मिलेगी.
बैंक COVID Loan बुक बनाएंगे
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि Priority सेक्टर के लिए कोविड लोन बुक बनाए जाएंगे. बैंक इनके लिए COVID Loan बुक बनाएंगे. रिवर्स रेपो के तहत 40 आधार अंक अधिक अर्जित करेंगे.
SFB के लिए 10,000 करोड़ रुपए TLTRO
RBI ने 10,000 करोड़ रुपए तक के स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFB) के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की घोषणा की. इसका उपयोग प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए किया जाएगा.
मौजूदा स्थिति में KYC नियमों में कुछ बदलाव
RBI गवर्नर ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए केवाईसी नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं. विडियो के जरिए KYC को मंजूरी दी गई है. आरबीआई ने 1 दिसंबर 2021 तक लिमिटेड केवाईसी के उपयोग की अनुमति दी है.
