कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 14वां दिन है. मंगलवार को हुए भारत बंद के मिले-जुले असर के बाद आज सरकार किसानों को एक प्रपोजल भेजेगी, जिसपर सिंघु बॉर्डर पर किसान करीब 12 बजे चर्चा करेंगे.
किसानों को भेज गए संशोधित प्रस्ताव में क्या-क्या है
मिली जानकारी के मुताबिक किसानों को आज सरकार की तरफ से संशोधित प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसमें क्या-क्या है जानिए-इसमें कहा गया है कि
– एमएसपी पहले के ही तरह जारी रहेगी.
-एपीएमसी कानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने पर सरकार तैयार है.
-किसानों की एक मांग यह है कि किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद का निपटारा एसडीएम की अदालत में होने की बजाए सिविल कोर्ट में होना चाहिए. सरकार ने किसानों की इस मांग को भी प्रस्ताव में शामिल किया है.
-किसान चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाजत मिले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि कानून में केवल पैन कार्ड होना अनिवार्य बनाया गया है. अब व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.
-पराली के मामले पर भी सरकार किसानों की मांग मांगने को तैयार है.
-बिजली के मुद्दे पर भी सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है.
-सरकार ने साफ किया है कि इन सभी मुद्दों के अतिरिक्त भी अन्य कोई बात हो तो सरकार बात करने को तैयार है.
