दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को 9 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन को चुनौती दी है।