शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार सुबह राज्य में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टैक्सी चालकों को चाबियां भी सौंपीं। ये टैक्सियां अब विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं देंगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में सरकारी दफ्तरों से डीजल वाहनों की निर्भरता कम करना है। इसी उद्देश्य से राजीव गांधी ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का पर्यावरण राज्य की पहचान है, और इसे संरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है।

योजना के तहत 80 बेरोजगार युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ई-टैक्सी खरीदने की अनुमति दी गई है, साथ ही उन्हें बैंक गारंटी से भी छूट दी गई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वाहनों के उपयोग के आधार पर संचालकों को हर माह निश्चित किराया प्रदान किया जाएगा।

बाद में मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान उन्होंने यूनियन की स्मारिका का विमोचन किया और कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि संगठन की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी और इस बार के सम्मेलन में लगभग 1300 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दोपहर बाद प्रतिनिधि सत्र के बाद यूनियन चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।