हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
कांगड़ा में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्य में हुए नुकसान का आकलन किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर कदम पर हिमाचल की जनता के साथ खड़ी है और सभी संभव मदद दी जाएगी।
राहत और पुनर्वास के लिए घोषणाएँ
- एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों की जियोटैगिंग कराई जाएगी ताकि समय पर मदद पहुंच सके।
- राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और स्कूलों को शीघ्र सहायता देने की व्यवस्था की जाएगी।
- पशुपालकों को मिनी किट और किसानों को विशेष मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
- जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर भूजल स्तर सुधारने पर जोर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और राहत कार्यों में लगे अन्य संगठनों की सराहना की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्रीय दलों की रिपोर्ट के आधार पर आगे भी सहायता उपलब्ध कराएगी।
पीएम की संवेदनशील पहल
कांगड़ा दौरे के बाद गग्गल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने 11 महीने की बच्ची नितिका से मुलाकात की, जिसके माता-पिता और दादी हाल ही में आई आपदा में बह गए थे। बच्ची को गोद में उठाकर प्रधानमंत्री ने उसके साथ समय बिताया और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
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