झारखंड सरकार नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने की दिशा में लगातार काम रही है। अब सरकार ने फैसला किया है कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी खुली जेल में रहेंगे। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।
सरकार ने कैबिनेट बैठक के जरिए राज्य में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसी के तहत बदलाव करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। कैबिनेट में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट द्वारा पास प्रस्तावों नें रांची में बन रही स्मार्ट सिटी पर भी फैसला लिया गया। सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बंगले बनाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। काम तेजी और मजबूती से पूरा हो इसके लिए 69 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दस एकड़ जमीन में मंत्रियों के लिए बंगलों का निर्माण कराया जाएगा।
साथ ही अब 20 जिलों के 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, इसकी मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है। इस योजना पर र 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार खर्च होंगे। अभी तक रांची, धनबाद, डालटनगंज और चाईबासा में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। बाकी जिलों में अभी लगाए जाने हैं।
