महाराष्ट्र सरकार के लव जिहाद के खिलाफ कानून पर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं. सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाएगी. महाराष्ट्र राज्य पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लव जिहाद को लेकर एक कमेटी का गठन किया है. अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि किसी दूसरे धर्म में शादी करना गलत नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी और झूठी पहचान के जरिए की गई धोखाधड़ी के खिलाफ कदम उठाए जाने की जरूरत है.
सीएम फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने ‘लव जिहाद’ की हकीकत के बारे में टिप्पणी की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हकीकत है कि महाराष्ट्र में धोखे से शादी करने और फिर बच्चे पैदा होने पर छोड़ देने की घटनाएं बढ़ रही हैं. इन घटनाओं का असर न केवल उस परिवार पर पड़ता हैं, बल्कि समाज पर भी इसका गहरा असर होता है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी दूसरे धर्म में शादी करने पर कुछ भी गलत नहीं है. ये सब नॉर्मल है, लेकिन अगर पहचान बदलकर या छिपाकर इस तरह की शादी की जाती है, तो ये गंभीर मामला है. समय रहते इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है.
शिकायतों के बाद बन रहा कानून
राज्य में धर्मांतरण की शिकायतों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसके खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था. अब राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है.
इस समिति के सदस्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव, अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव, विधि एवं न्याय विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव, गृह विभाग के सचिव तथा गृह विभाग (विधि) के सचिव होंगे.
यह समिति राज्य की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेगी, लव जिहाद तथा छल-कपट व बलपूर्वक किए जाने वाले धर्मांतरण के समाधान सुझाएगी तथा अन्य राज्यों में इस कानून का अध्ययन करेगी. समिति कानून का मसौदा भी तैयार करेगी तथा कानूनी मामलों का अध्ययन भी करेगी.
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून मौजूद है जबकि राजस्थान में इस कानून से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.
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