पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 26 और 27 अक्तूबर को होने वाले दो दिवसीय प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन-2021 के मद्देनजर शनिवार को देश और दुनियाभर के उद्योग दिग्गजों से पंजाब में निवेश करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री रविवार को राज्य में काम कर रही जर्मनी की कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही पंजाब के उद्योगपतियों के साथ भी बातचीत की थी और सोमवार को प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन से पहले उनके सुझाव और फीडबैक के लिए अन्य उद्योगपतियों के साथ फिर से मीटिंग करेंगे।
99 हजार करोड़ से अधिक का निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य उद्योगों की भागीदारी के साथ कारोबार, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को उत्साहित करने की इच्छा रखता है। राज्य में 99 हजार करोड़ से अधिक रुपये का निवेश औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और राज्य के नौजवानों के लिए उद्यमिता के अवसर और नौकरियां पैदा करने के लिए विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने दुनियाभर से पहुंचे औद्योगिक नेताओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए पंजाब को एक प्रगतिशील भागीदार के तौर पर और सबसे पसंदीदा मंजिल के तौर पर चुनने पर जोर दिया।
पंजाब में मजबूत संपर्क
मीटिंग के दौरान ऑटो कंपोनेंट निर्माता वाईब्राकॉस्टिक्स इंडिया के अध्यक्ष जगमिंदर बावा ने बताया कि पंजाब में स्थित उनके प्लांटों में संचालन की समग्र दक्षता जर्मनी में स्थित उनके दूसरे प्लांटों की तरह ही है। इस दौरान कृषि उपकरण निर्माता कंपनी क्लास इंडिया के श्रीराम कानन ने मुख्यमंत्री को बताया कि पंजाब में मजबूत संपर्क और शांत श्रमिक संबंध उद्योग के लिए बहुत उत्साहजनक हैं। बायोमास से सीएनजी प्लांट बनाने वाली कंपनी वरबीयो इंडिया के एमडी आशीष कुमार ने मुख्यमंत्री को उनके संगरूर में स्थापित होने वाले पहले प्लांट की प्रगति बारे जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी शुरुआती योजना के मुकाबले 200 करोड़ से अधिक का निवेश किया है।
वरबीयो इंडिया लगाएगी और प्लांट
निकट भविष्य में वरबीयो इंडिया पंजाब में कई स्थानों पर पेडा और इन्वेस्ट पंजाब के सहयोग से ऐसे और प्लांट लगाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार बहुराष्ट्रीय संगठनों को पूर्ण सहयोग देगी और इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ रजत अग्रवाल को निर्देश दिए कि ऐसी सभी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को राज्य में अपने कारोबार के विस्तार में समय पर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं।