पंजाब में बाढ़ से प्रभावित हालातों के बीच सरकार ने ज़रूरी वस्तुओं की कालाबाज़ारी रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए उपभोक्ता मामले मंत्री व आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल खुद अजनाला और आसपास के गांवों में पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों को साफ चेतावनी दी कि किसी भी सूरत में मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धालीवाल ने पंजाबी में कहा—“काला बाज़ारी से बचो, लोगों की मुश्किलें न बढ़ाओ। अगर ऐसा करते हो तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।” पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी ने उनके संदेश को और भी सख़्त बना दिया।
उपभोक्ता शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू
निरीक्षण के दौरान धालीवाल ने जनता की समस्याएं भी सुनीं और व्यापारियों से कहा कि मुश्किल घड़ी में उनका कर्तव्य है कि समुदाय की मदद करें, न कि उनका शोषण। उन्होंने चेताया कि अनियमितता पाए जाने पर दुकानों का लाइसेंस रद्द, दुकान सील और एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकार ने उपभोक्ता शिकायतों के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी शुरू की है।
कीमतों में बेतहाशा उछाल
किसान मज़दूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि कई इलाकों में चारे, राशन और दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उदाहरण के तौर पर, 25 किलो चारे का पैकेट जो पहले 550 रुपये में बिकता था, अब 630 रुपये तक बेचा जा रहा है। बचाव कार्यों में इस्तेमाल होने वाली नावों की कीमतें दोगुनी से तिगुनी हो चुकी हैं। अमृतसर, रोपड़ और चंडीगढ़ में लकड़ी की नाव 30 हज़ार रुपये से बढ़कर 60 हज़ार में बिक रही है, जबकि फाइबर और रबर नावों की कीमतें 40 हज़ार से बढ़कर 80 हज़ार रुपये तक पहुंच गईं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यही नावें 2.5 लाख रुपये तक बेची जा रही हैं। इसी तरह पेट्रोल, जनरेटर और अन्य आवश्यक सामानों की दरों में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
कई दुकानदारों पर केस दर्ज
सरकार ने कालाबाज़ारी पर “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाते हुए कई दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। धालीवाल की सख़्त कार्यवाही और लगातार की जा रही छापेमारी ने लोगों में भरोसा जगाया है। आम जनता का कहना है कि यह पहली बार है जब सरकार ने कालाबाज़ारी के खिलाफ तुरंत और ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की टीम को राहत शिविरों तक सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराने और मौके पर कार्रवाई करने के लिए सराहा जा रहा है।
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