राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। एमआई रोड पर हुए इस हादसे में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात दो सुरक्षाकर्मी दुर्घटना का शिकार हो गए। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल है।

हादसा सुबह करीब 8 बजे गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे के पास उस समय हुआ, जब जवान रामवतार और मनोज मीणा बाइक से डिप्टी सीएम के भरतपुर दौरे के लिए रवाना हो रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक तेज़ रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों जवान सड़क पर बुरी तरह गिर पड़े। मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों की मदद से दोनों को तुरंत एसएमएस ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया।

एक जवान की मौके पर ही मौत

एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि रामवतार की हालत बेहद गंभीर थी। जांच में पाया गया कि टक्कर से उसकी हृदय की मुख्य धमनी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे रक्तसंचार रुक गया। तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं, दूसरा जवान मनोज मीणा फिलहाल चिकित्सकीय निगरानी में है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।

उपमुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

घटना की जानकारी मिलते ही उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर एसएमएस अस्पताल जाकर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि घायल जवान के इलाज में कोई लापरवाही न हो।

भरतपुर कार्यक्रम के लिए ड्यूटी पर थे रवाना

प्रेमचंद बैरवा मंगलवार को भरतपुर स्थित महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने जा रहे थे। दोनों जवान उनकी सुरक्षा ड्यूटी के तहत ही सुबह बाइक से रवाना हुए थे। दुर्भाग्यवश, यह यात्रा हादसे में तब्दील हो गई।

राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में शोक

जवान की मौत की खबर फैलते ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने शोक जताते हुए दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर भी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर सुरक्षाकर्मियों की यात्रा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब वीआईपी ड्यूटी में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही, तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ऐसे जवानों के लिए विशेष सुरक्षा मानक या परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए?