लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश में एक लाख पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 400 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंज़ूर कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के जरिए अब तक प्रदेश में 36.56 लाख से अधिक आवास बांटे जा चुके हैं। वहीं, जिन लोगों के नाम पिछली सूची में नहीं आ सके थे, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की थी। इस योजना में अब तक 3.73 लाख से ज़्यादा आवास स्वीकृत हो चुके हैं।
इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित, कुष्ठ रोगी, वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरो, पछइया, लोहार, गढ़इया, बैगा जैसे वंचित समुदायों के साथ-साथ दिव्यांगजन और पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हुई महिलाओं को मकान दिए जा रहे हैं। निराश्रित महिलाओं की आयु सीमा पहले 18 से 40 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 18 से 50 वर्ष कर दिया गया है।
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