लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान अभी शुरू नहीं होगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, राज्य में आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए फिलहाल इस प्रक्रिया को स्थगित रखने पर चुनाव आयोग में सहमति बन गई है।
जानकारी के अनुसार, हाल ही में दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले उन पांच राज्यों में विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जहां वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, आयोग आगे अन्य राज्यों को भी इस सूची में शामिल कर सकता है।
बैठक में कुछ राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जिन प्रदेशों में निकाय या पंचायत चुनाव चल रहे हैं या जल्द होने वाले हैं, वहां इस समय एसआईआर अभियान न चलाया जाए। उनका कहना था कि दोनों चुनावों के लिए एक ही बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) काम करते हैं, जिससे कार्यभार बढ़ सकता है और मतदाता सूचियों में त्रुटियां होने की संभावना रहती है।
सूत्रों के अनुसार, इस सुझाव से चुनाव आयोग के अधिकारी भी सहमत हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया अब पंचायत चुनावों के बाद शुरू होने की संभावना है।
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