उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल उपस्थिति (डिजिटल अटेंडेंस) को अनिवार्य करने के शासन निर्णय के विरोध में शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने इस विरोध स्वरूप एक नवंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और ज्ञापन देने का ऐलान किया है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पांडेय ने सभी मंडलीय और जिला पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम की तैयारी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में 24 अक्टूबर को अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को पत्र भेजा गया था, लेकिन शासन स्तर से अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
साथ ही, जिलों में विभागीय अधिकारियों द्वारा अव्यवहारिक आदेश जारी कर शिक्षकों पर दबाव बनाए जाने की शिकायत भी सामने आई है। इसी को देखते हुए एक दिवसीय प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा।
सुशील पांडेय ने सभी जिला पदाधिकारियों से कहा है कि शिक्षकों को इस कार्यक्रम की जानकारी दें और अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि विभाग ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया, तो शिक्षक संगठन आगे की रणनीति तय करेंगे।
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