हल्द्वानी। बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर को होने जा रही है। इसे लेकर प्रशासन और पुलिस ने रविवार को इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के व्यापक इंतजामों का जायजा लिया। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बहुउद्देशीय भवन में बैठक कर तैयारियों का अवलोकन किया, जिसमें डीएम ललित मोहन रयाल और अन्य विभागीय अधिकारी ऑनलाइन जुड़े।

रेलवे के अनुसार बनभूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर करीब 4,365 अतिक्रमणकारी मौजूद हैं। पहले भी अतिक्रमण हटाने की कोशिश हुई थी, लेकिन मामला न्यायालय में चला गया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले एसएसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने या सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त फोर्स, हेलमेट, डंडे और बॉडी प्रोटेक्टर जैसे उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

बैठक में रेलवे, आरपीएफ, वन विभाग, नगर निगम और यूपीसीएल के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुनवाई से पहले क्षेत्र में निगरानी और सतत चेकिंग की रणनीति पर चर्चा की।

रविवार को पुलिस ने बनभूलपुरा को चार सेक्टर में बांटकर व्यापक सत्यापन और चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान इंदिरानगर, बड़ी रोड, छोटी रोड, शनिवार बाजार, रेलवे स्टेशन और गफूर बस्ती सहित कई इलाकों में लगभग 350-400 लोगों का सत्यापन किया गया। सत्यापन नहीं होने पर 32 लोगों पर कार्रवाई की गई और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 चालकों को जुर्माना लगाया गया। एक नशे में वाहन चलाने वाले चालक की गाड़ी भी सीज की गई।

एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवेदनशील है और सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी और अफवाह फैलाने से रोकने की अपील की और कहा कि दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शांति कमेटी की बैठक में शामिल लोगों ने भी कानून व्यवस्था बनाए रखने और फैसले का सम्मान करने का आश्वासन दिया।